शेल्टर होम का भयावह सच ,बहुत से बाल संस्थान एनसीपीसीआर की सूची में ही नहीं

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उत्तर प्रदेश के देवरिया बिहार के मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम का भयावह सच सामने आने पूरा देश अचंभित है |वहीं यह बात सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नियुक्त की गई पैन इंडिया मैपिंग को बिहार और यूपी सहित 9 राज्यों ने अपने यहां स्थित बाल संरक्षण संस्थान को ऑडिट करने की मंजूरी नहीं दी। ऐसा तब किया गया जब बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों को एससी के आदेश का पालन करने के लिए कहा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल 31 दिसंबर को डेडलाइन घोषित करने के बावजूद भी 1,339 बाल संस्थानों का अभी पंजीकृत होना बाकी है। अकड़ों के अनुसार बहुत से बाल संस्थान हैं जो एनसीपीसीआर की सूची में शामिल नहीं है और इसी वजह से मैपिंग का कार्य काफी मुश्किल है। एनसीपीसीआर डाटा के अनुसार बिहार में 71 और यूपी में 231 बाल संरक्षण संस्थान हैं। टेंडर के आधार पर एनसीपीसीआर ने लखनऊ बेस्ड एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज को ऑडिट के लिए मार्च में चुना था।

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